5 दिसंबर तक GeM पोर्टल रहेगा बंद, नहीं हो पाएगा कोई कामकाज
केंद्र सरकार का गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी GeM पोर्टल आगामी कुछ दिनों तक बंद रहेगा। जेम पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस कारण 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसे बंद रखा गया है। इसके चलते अ 5 दिसंबर तक पोर्टल पर कोई भी कामकाज नहीं हो पाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक्स ( पूर्व ट्विटर) पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
क्या है गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस- GeM
केंद्र सरकार ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस ( GeM-जेम) नाम की एक ऑनलाइन मार्केट शुरू की है, इसके माध्यम केंद्र सरकार अपने अधीनस्थ विभागों में कारोबार करने का मौका लोगों को दिया जाता है। कोई भी पात्र व्यक्ति ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेम के साथ जुड़कर अपना बिजनेस कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस- GeM से जोड़ रखा है, जिसके जरिए सरकारी विभाग अपने लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल जेम के जरिए खरीदते हैं, यानि सभी तरह की खरीदारी और उसका भुगतान ऑनलाइन होती है। यही नहीं इस पोर्टल से प्रदेश सरकारों के विभाग भी जुड़े हैं और वे भी इसके माध्यम से सेवाएं और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं।
पोर्टल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद संबंधित कंपनी या व्यक्ति सरकारी विभागों की डिमांड के मुताबिक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं। कोई भी विक्रेता टैक्सेबल और सर्टिफाइड प्रोडक्ट इसके माध्यम से बेच सकता है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं तो GeM पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद कोई भी सरकार विभाग उस सामान को खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके बाद आप भी इस टेंडर के लिए बोली लगा सकते हैं। इसी तरह आप विभागों को जरूरी सेवाएं भी दे सकते हैं।
ऐसे की जाती है GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। यूजर आईडी बनाने के लिए आपको अपना आधार या पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा। यूजर आईडी बनाने के बाद जेम पर लॉगिन करके अपने प्रोफाइल पर ऑफिस का पता, बैंक अकाउंट, अनुभव आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद डैशबोर्ड के कैटलॉग ऑप्शन में जाकर उन प्रोडक्ट या सर्विस चुनें, जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। इस तरह सरकारी विभागों में कोई भी बिजनेसमैन या कंपनी अपना सामान और सर्विस उचित कीमत पर बेच सकती है, क्योंकि इसके लिए बोली लगाई जाती है और सबसे कम बोली लगाने वालों को विभागों में प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री का मौका मिलता है।
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