सीएम सुक्खू के डीसी-एसपी को सख्त आदेश, हप्ते में दो दिन आफिसों में बैठकर शिकायतें निपटाएं

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह में दो दिन अपने कार्यालयों में बैठकर जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज  डीसी-एसपी के साथ बैठक में कहा कि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को शासन प्रणाली में सुधार लाने के दृष्टिगत अपने-अपने जिलों में जनता की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां डीसी-एसपी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता करते हुए ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ शीघ्र प्रदान किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है और पारदर्शिता व ईमानदार कार्यप्रणाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और लोकहित के कार्यों में लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। इसमें से विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है और अन्य योजनाएं जमीनी स्तर पर आकार ले रही हैं। उन्होंने सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से शासन में सुधार के लिए सुझाव देने को कहा, ताकि लोगों को घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने इन प्रगतिशील परिवर्तनों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

 मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जिलों में लंबित राजस्व मामलों के समाधान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और ऐसे मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘जिला सुशासन सूचकांक 2023-24’ जारी किया और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कांगड़ा जिला को 50 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। दूसरे स्थान पर रहे बिलासपुर जिले को 35 लाख रुपये व तीसरे स्थान पर रहे हमीरपुर जिले को 25 लाख रुपये और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने इस अवसर पर संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पुरस्कार राशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने ‘सांख्यिकी सार 2023-2024’ पुस्तिका का भी विमोचन किया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ अच्छा प्रशासन नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला, क्षेत्रीय प्रशासन और शासन की मूल इकाई है। नागरिकों की भलाई के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और समावेशी विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण शासन संकेतकों पर जिले के प्रदर्शन को मापा जाना चाहिए।

 

इससे पहले, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है और सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में संसाधन जुटाने पर बल देते हुए कई महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बैठक के दौरान, पांच जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने जिलों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर सचिव प्रशासनिक सुधार सी. पालरासु ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, प्रशासनिक सचिव तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों ने भी भाग लिया।