पालमपुर में मुख्य एसडीआरएफ प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगाः मुख्यमंत्री

 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि पालमपुर में एक बड़ा एसडीआरएफ प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ‘समर्थ-2024’ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आपदा की चुनौतियों  से निपटने के लिए फ्रांस की एजेंसी एएफडी के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मिटीगेशन फंड से 500 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष मॉनसून के दौरान प्रदेश के लोगों ने तबाही का मंजर देखा, जिसमें 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 10,000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और 4,500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज लागू किया है। इस पैकेज के तहत पूरी तरह से नष्ट हो चुके घरों के लिए मुआवजे की राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया। इसके अलावा, सरकार ने आपदाओं के दौरान लापता हुए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन भी किया है।

मुख्यमंत्री ने आपदा राहत प्रयासों में राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश को अभी तक आपदा उपरांत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के 10,000 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं। विपक्ष द्वारा खड़ी की गई तमाम बाधाओं के बावजूद उनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों को पूरी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल का शुभारंभ किया और हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भवनों के लिए भूकंप रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत की। सरकार की इस पहल को सीबीआरआई रुड़की, एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ और एनआईटी हमीरपुर की तकनीकी विशेषज्ञता का सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बाल रक्षा भारत और जी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सहयोग से जिला सोलन की ग्राम पंचायत बवासनी में रेजिलिएंट मॉडल विलेज विकसित करने के लिए रीबिल्डिंग लाइव नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने प्रदेश में इंजीनियरों, वास्तुकारों, बिल्डरों और राज मिस्त्रियों के कौशल उन्नयन के लिए सीबीआरआई रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिला कांगड़ा के रैत में एएफडी कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप एक प्रशिक्षण और प्रदर्शन इकाई (टीडीयू) स्थापित की जाएगी।  इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय भवन अनुसंधान रूड़की के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए प्रकाशन कवच-1 व कवच-2 का विमोचन किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को सम्मानित किया और इस मॉनसून के दौरान समेज, बागीपुल, राजबन में बादल फटने की घटनाओं के दौरान किए गए असाधारण राहत कार्यों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु युवा स्वयंसेवियों की टास्क फोर्स के लिए जिला कांगड़ा और चम्बा को ‘सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिला’ पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने रिज पर आपदा जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारम्भ भी किया।