स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनी कमेटी लोगों से लेगी राय, 4 नवंबर को अगली बैठक

हिमाचल में अवैध मस्जिद व प्रवासियों के खिलाफ हुए भारी विरोध के बाद आज वेंडर्स के लिए बनी कमेटी की बैठक शिमला में हुई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेंडरों को लाइसेंस देने को लेकर नीति बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा, सत्तपाल सिंह सत्ती, अनिल शर्मा, कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा सहित प्रधान सचिव (शहरी विकास विभाग)  दिवेश कुमार, विधान सभा सचिव यशपाल शर्मा  और आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेन्द्र अत्री भी मौजूद  रहे। इस बैठक में प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा वेंडर्स एक्ट व इसके  लिए  हिमाचल द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया। इसके अलावा वेंडर्स के लिए नीति बनाने को लेकर भी सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए।

 

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बैठक में वेंडर्स को लेकर गहन विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार के वेंडर्स एक्ट की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2016 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के लिए नियम बनाए गए हैं और इसकी स्कीम लागू की गई थी। सभी सदस्यों ने इस पर डिस्कस किया है और कुछ बिंदुओं पर क्वालिफिकेशन मांगी है। उन्होंने कहा कि इस  पर लोगों की राय और वेंडर्स की राय लेने को विभाग को कहा  गया है। ये लोग विभिन्न माध्यमों से वेंडर पॉलिसी के बारे में सुझाव दे सकते है। कमेटी उन पर विचार कर आगे बढ़ेगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि वेंडर्स पालिसी को लेकर बहुत मुद्दे हैं। इन पालिसी को  शहरी निकायों ने लागू करना है। टाउन वेंडिंग कमेटी  इसको किस तरह से लागू करेगी  और किस तरह से जोन  की पहचान करेगी। इसके रेट कितने होंगे। इसको कमेटी तय करेगी।

कमेटी ने सरकार को यह सुझाव देने का फैसला लिया कि साडा और ग्रामीण एरिया में अप्रवासियों के लिए कानून बनाकर इसकी गतिविधियां कंट्रोल करे। उन्होंने कहा कि वेंडर्स का मसला दोनों, केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का है। केंद्र सरकार एक्ट बनाती है, लेकिन हर राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक इसके लिए नियम बना सकते हैं। ऐसे में हिमाचल अपने मुताबिक इसको लेकर फैसला लेगा।