मस्जिद विवादः हरीश जनारथा ने अपने पार्षदों पर विवाद भड़काने के लगाए आरोप

शिमला के उपनगर संजौली स्थित मस्जिद निर्माण का विवाद उलझ गया है। सोमवार को शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा ने अपनी पार्टी के ही पार्षदों पर इस विवाद को भड़काने के गंभीर आरोप लगाए।  विधायक ने आरोप लगाया कि दो गुटों के बीच मल्याणा में हुए झगड़े को वहां के पार्षद सहित सिमिट्री व भट्टाकुफर के पार्षदों ने मिलकर संजौली पहुंचाया। विधायक ने नसीहत देते हुए कहा कि इस विवाद को धर्म से न जोड़ें और शहर की शांति भंग न करें।

विधायक ने कहा कि पुलिस को मल्याणा में हुए दो गुटों के बीच झगड़े में FIR दर्ज करने के पहले निर्देश दे दिए थे।

 

हरीश जनारथा ने कहा कि जिस अवैध मस्जिद की बात की जा रही है, वो 1950 से पहले की है। यहां जो अवैध निर्माण हुआ है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई शनिवार को है। यह मामला 2009 से यह मामला चल रहा है। इसके बाद कितनी सरकारें आयी। उन्होंने कहा कि निर्माण अवैध हुआ है तो कानून इसमें अपनी कार्रवाई करेगा कोई पार्षद नही।

 

विधायक ने यहां तक कहा कि संजौली में बीते कल हुए विवाद में अधिकतर लोग भट्टाकुफर व मल्याणा क्षेत्र के थे और कुछ कांग्रेस के पार्षद भी थे। उन्होंने सवाल किया कि बाहरी विवाद पर शिमला विधानसभा क्षेत्र में क्यों हंगामा किया जा रहा।  उन्होंने कहा कि पार्षदों के कहने से किसी निर्माण को वैध या अवैध नहीं कहा जा सकता। मामला कोर्ट में है और इस पर निर्णय भी वही देगा।

 

स्थानीय विधायक ने सड़कों पर ठेले बंद कराने पर कहा कि किसी के बोलने से ये बंद भी नहीं किए जा सकते। उन्होंने भट्टाकुफर, मल्याणा आदि चुने जन प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र को संभालें जहां से वे चुए हुए हैं, शिमला विधानसभा क्षेत्र को संभालने में वह सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस विवाद में कांग्रेस के पार्षद भी हैं और जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वे

एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी आज इस मामले में संज्ञान लिया है।

उल्लेखनीय है कि शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर काफी समय सवाल उठ रहे थे और लोगों में आक्रोश था। लेकिन बीते दिन मल्याणा में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा तेजधार हथियारों  से एक युवक को लहूलुहान करने के बाद लोगों को गुस्सा फूटा। लोगों ने रविवार को संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई  व  अवैध तरीके से बनाई  मस्जिद को गिराने की मांग की। नगर निगम ने भी माना है कि इस मस्जिद की तीन मंजिलें अवैध हैं, जिसके खिलाफ कमिश्नर कोर्ट मे सुनवाई चल रही है।