बागवानी मंत्री का बड़ा आरोपः चुनाव आयोग प्रदेश के विकास कार्यों में डाल रहा बाधा

बागवानी मंत्री का बड़ा आरोपः चुनाव आयोग प्रदेश के विकास कार्यों में डाल रहा बाधा

बागवानी जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर प्रदेश के विकास कार्यो में बाधा डालने का आरोप लगाया है. बागवानी मंत्री ने कहा कि लंबे समय से  विभिन्न विभागों से सम्बंधित 34 मामलों में से 27 मामले आयोग के पास अनुमति के लिए लंबित  पड़े हैं.  आयोग जानबूझ इन्हें लटका रहा है. प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते आवश्यक कार्य,जोकि हर साल नियमित तौर पर होते है, पूरी तरह ठप पड़ गए है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊपरी भागों में मौसम के अनुरूप ही सड़को या  अन्य जनहित से जुड़े कार्य थोड़े समय ही होते है.  अगर इस समय  यह कार्य पूरे नही हुऐ तो  इसका नुकसान  लोगों को भुगतना पड़ सकता है.
जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने अपने इन आवश्यक व नियमित कार्यों को पूरा करने के लिये आयोग से अनुमति मांगी थी. सरकार ने आयोग से उन विभागों में नियुक्तियों के परिणाम निकालने की अनुमानित भी मांगी थी, जिनकी  प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. उद्योग विभाग में स्कूलों के लिये डेस्क बेंच खरीद के लिये टेंडर लगने थे, वह भी नही लग रहें है. जबकि स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है. इसी तरह अध्यापकों के रिक्त पद भी भरे जाने थे.  उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव अंतिम चरण में है और लंबे समय तक आचार संहिता के चलते विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहें है इसलिए आयोग को प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यो को पूरा करने की अनुमति अभिलंब  दी जानी चाहिए.