सरकारी नौकरियों का बड़ा तोहफा: 7,500 पद भरने को मंजूरी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मल्टी-टास्क वर्कर के 400 पद भरने का भी निर्णय लिया।
हमीरपुर जिला के नादौन में एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला के खरीड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कांगड़ा जिला के रैत स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों कोे सृजित कर भरा जाएगा।
बैठक में शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद मंजूर किए गए है।
मंत्रिमंडल ने संबंधित जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया।
नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में ऑडिटर (पंचायत) के 6 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 9 पद तथा मल्टी-टास्क वर्कर के 20 पद भरने को स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला (आईजीएमसी) के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया, जबकि हमीरपुर, मंडी, चम्बा, नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के 2 पदों के सृजन एवं भर्ती को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मत्स्य विभाग में पशु पालन अधिकारी के 6 पद और सब-इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया।
शिमला जिला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद और वार्डन का एक पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने और हमीरपुर जिला के नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 पद तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद भरने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अध्यक्ष के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति दी। साथ ही प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य पद तथा इनके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिससे वहां स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी।
कुल्लू जिला के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक तथा पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी प्रदान की।
बैठक में हमीरपुर जिला के भरेड़ी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राज्य के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार तथा एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया।
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 6800 रुपए किया
राज्य मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल, 2026 से 5,800 रुपये के स्थान पर 6,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 31 अगस्त, 2022 से 31 मार्च, 2026 के बीच 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को वर्तमान निश्चित मासिक मानदेय के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी (डेली वेज) के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
फील्ड जूनियर इंजीनियरों को हर माह 1000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे
राज्य मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग के फील्ड जूनियर इंजीनियरों को वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये का भत्ता प्रदान करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय से विभाग के लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियर लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक के अंतर्गत आयु पात्रता मानदंड में संशोधन को मंजूरी देते हुए अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष यथावत रखने को स्वीकृत प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की रोगी कल्याण समितियों को नैदानिक परीक्षणों एवं विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता व्यवस्था तथा आवश्यक रिएजेंट्स (रासायनिक अभिकर्मकों) की खरीद पर व्यय करने का अधिकार प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बड़ोह में एक अग्निशमन चौकी (फायर पोस्ट) स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों कोे सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध करवाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने वार जागीर अनुदान की राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने लापता बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों (लीगल वोलेंटियर्स) की इमपैनलमेंट को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता को 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने को भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की जलापूर्ति, सिंचाई तथा सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल को अपनाने को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने जाठिया देवी माउंटेन सिटी, शिमला हिल्स के विकास के लिए अनुमति प्रदान की।
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