कैबिनेट रैंक खत्म, वेतन-भत्तों पर भी कैंची: सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक खर्च कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन तथा प्रधान और राजनीतिक सलाहकारों को दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने का फैसला किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इस निर्णय के साथ ही इन पदों को दिए गए कैबिनेट रैंक से जुड़े सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक प्रोटोकॉल को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
प्रवक्ता के अनुसार, सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत संबंधित पदाधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि निर्णय को जल्द लागू किया जा सके और उनके अधीन विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री के इस फैसले को खर्च कम करने और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और खर्चों पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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