जीएसटी में बदलाव से हिमाचल को घाटा नहीं, सालाना होगी 14 फीसदी बढ़ोतरी: भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल को एक पैसे का भी घाटा नहीं होगा। शिमला में एक प्रेस कांफ्रेंस में गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने दावा किया कि इसके विपरीत हिमाचल को इनसे प्रतिवर्ष आय में 14% प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 2023-2024 में जीएसटी के हिस्से के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 5339 करोड़ और आईजीएसटी के हिस्से से 2845 करोड़ रुपए आए हैं। अगर इनका कुल जोड़ लगाया जाए तो 9375 करोड रुपए हिमाचल प्रदेश को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ग्रांट इन एड का हवाला देते हुए कहा कि 2023 एवं 2024 में केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 14942 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब 1 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 24317 करोड़ आए और हिमाचल प्रदेश का कुल बजट 50000 करोड़ का है। इसका मतलब केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कुल बजट का 50% हिस्सा प्राप्त हो रहा है। 

उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हिमाचल सरकार और कांग्रेस के नेता पैसों का रोना रो रही है तो यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है हिमाचल सरकार और कांग्रेस केवल मात्र एक नकारात्मक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। 

गोपाल कृष्ण अग्रवाल  ने कहा कि 2020 एवं 2021 में हिमाचल प्रदेश को 4753 करोड़, 2021 एवं 2022 में 7349 करोड़ और 2022 एवं 2023 में 7883 करोड रुपए जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। यह छोटी राशि नहीं है केवल मात्र यह कहना कि हिमाचल प्रदेश को जीएसटी से घाटा हो रहा है, सत्य का प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वेतन पर 39%, पेंशन पर 23% और ब्याज पर 15% का खर्चा हो रहा है, केवल केंद्र को दोष देने से सत्य बदल नहीं जाएगा। 

 

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि Next Gen GST रिफॉर्म भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती एवं गति प्रदान करेगा। आज 22 सितंबर को प्रातः नया next gen जीएसटी लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव बताया और कहा की जनता देवों भव की परिकल्पना को इस माध्यम से साकार किया जा रहा है । 

मोदी सरकार ने सभी राज्यों को हर साल 14 फीसदी क्षतिपूर्ति दी 

गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें GST लागू करने में सफल नहीं हो सकीं, जबकि मोदी सरकार ने प्रदेशों को 14% वार्षिक क्षतिपूर्ति का भरोसा देकर सभी राज्यों और केंद्र के करों को समाहित कर एक सफल कर व्यवस्था लागू की।  उन्होंने बताया कि आज देश में प्रति माह औसतन 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर प्राप्ति हो रही है और GST तकनीकी रूप से सरल और व्यापक रूप से लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल व्यापार में सरलता आएगी बल्कि आम जनता को कम कीमतों पर वस्तुएँ उपलब्ध होंगी, किसानों को कृषि उपकरणों पर लाभ मिलेगा और उद्योग-व्यापार जगत को बढ़ती मांग से गति मिलेगी। गोपाल कृष्ण ने आगे कहा कि यह सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएगा और प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा देगा। बढ़ती घरेलू मांग नए निवेश के अवसर पैदा करेगी और भारत को विकसित भारत की दिशा में और सशक्त कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आज से लागू होने जा रहा Next Gen जीएसटी सुधार भारत के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि साबित होगा।