शिमला में हुई जल रक्षकों की अहम बैठक , जलरक्षकों ने सरकार से 7 तारीख को वेतन देने की उठाई मांग

शिमला में रविवार को हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग के जलरक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है । इस बैठक में जलशक्ति विभाग एनजीओ के प्रदेशाध्यक्ष एल.डी. चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

जलरक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगों में हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान, नियमितीकरण की अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करने, 12 साल की सेवा पूर्ण करने वाले जलरक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाने और महंगाई को देखते हुए मासिक वेतन 10 हजार रुपये करने की मांग रखी।

एल.डी. चौहान ने बताया कि ये सभी मुद्दे जेसीसी बैठक में विभागाध्यक्ष के समक्ष उठाए गए हैं और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। प्रदेश में कार्यरत लगभग 5,800 जलरक्षकों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। चौहान ने कहा कि वर्तमान में लागू 12 साल की नियमितीकरण नीति भी जलशक्ति विभाग एनजीओ की मांग पर ही कैबिनेट से पारित हुई थी।

संगठन को मजबूत बनाने के लिए शिमला के भूपिंदर शर्मा को संवैधानिक चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भूपिंदर शर्मा ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी जलरक्षकों को एकजुट कर राज्य कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाएंगे। यह संघ जलशक्ति विभाग एनजीओ गैर राजनीतिक कर्मचारी महासंघ के मार्गदर्शन में काम करेगा।